Rajasthan New District
राजस्थान मे नए जिलों की घोषणा Rajasthan New District राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा मे वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गई । राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश मे उठ रही नई जिलों की मांग को पूरा कर दिया है । आज मुख्यमंत्री ने राजस्थान मे 19 नए जिले व 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है । अब राजस्थान मे कुल 50 जिले व 10 संभाग हो गए है ।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं, जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुँचना कठिन हो जाता है। जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन प्रबन्धन व कानून व्यवस्था पर निगरानी/नियन्त्रण सहज व सुगम हो जाता है ।
Rajasthan New District List
देश के विभिन्न राज्य नये जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं। वहाँ पर जिलों की संख्या दुगुनी – तीन गुनी हो गयी है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमसे छोटे राज्य पश्चिम बंगाल भी 7 नये जिलों की घोषणा की है। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नये जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों व प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरान्त अब मैं, प्रदेश में नये जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। जो इस प्रकार हैं-
संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरान्त अब मैं प्रदेश में नये , जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। Rajasthan New District List इस प्रकार हैं-
- अनूपगढ़,
- बालोतरा,
- ब्यावर,
- डीग,
- डीडवाना – कुचामन,
- दूदू
- गंगापुरसिटी,
- जयपुर उत्तर,
- जयपुर दक्षिण,
- जोधपुर पूर्व,
- जोधपुर पश्चिम,
- केकड़ी,
- कोटपूतली – बहरोड़,
- खैरथल,
- नीम का थाना,
- फलौदी,
- सलूम्बर,
- सांचौर एवं
- शाहपुरा
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इस प्रकार 19 नये जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जायेंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से सम्पर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है अतः इस प्रबन्ध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नये संभाग- बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर बनाने की भी घोषणा करता हूँ। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों (जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों) को अविलम्ब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
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