PM E-DRIVE Yojana 2025 की घोषणा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, खासकर कमर्शियल सेक्टर में। इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर ₹9.6 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह पहल न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगी बल्कि लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए भी लागत में बड़ी राहत लाएगी।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि PM E‑DRIVE योजना क्या है, इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, और इससे जुड़ी अन्य सभी जानकारी।
योजना का मुख्य उद्देश्य
PM E-DRIVE (Electric Deployment and Research in Vehicle Electrification) योजना का उद्देश्य है:
- देशभर में ईवी ट्रकों को बढ़ावा देना
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को हरित बनाना
- पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना
- प्रदूषण को नियंत्रित करना
- कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती करना
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
सरकार की इस योजना के तहत:
पात्रता श्रेणी | सब्सिडी राशि |
---|---|
लॉजिस्टिक कंपनियाँ | ₹9,60,000 तक प्रति ट्रक |
ट्रक मालिक (Small Fleet) | ₹6,00,000 तक प्रति ट्रक |
MSMEs | अतिरिक्त सहायता संभव |
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PM E‑DRIVE योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र
- PAN कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- GST पंजीकरण (यदि लागू हो)
- कंपनी का CIN या MSME सर्टिफिकेट
- ट्रक खरीद की इनवॉइस
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
योजना की समय सीमा
विवरण | तारीख |
---|---|
योजना की घोषणा | 11 जुलाई 2025 |
आवेदन की शुरुआत | जल्द शुरू होने की संभावना |
अंतिम तिथि (संभावित) | अगस्त/सितंबर 2025 |
पात्रता मापदंड
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए
- आवेदनकर्ता के पास ईवी ट्रक की खरीद या ऑर्डर होना चाहिए
- ट्रक वाणिज्यिक उपयोग के लिए होना चाहिए
- आवेदनकर्ता के पास वैध दस्तावेज होने चाहिए
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
- सबसे पहले PM E‑DRIVE योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं (जल्द लॉन्च की जाएगी)
- ‘नवीन आवेदन’ पर क्लिक करें
- जरूरी विवरण भरें जैसे – नाम, पता, कंपनी का विवरण आदि
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करें
- आवेदन की पुष्टि और सब्सिडी स्वीकृति की सूचना SMS/Email के माध्यम से प्राप्त होगी
पर्यावरण और आर्थिक लाभ
इस योजना से दोहरा फायदा होगा:
पर्यावरण संरक्षण
- डीज़ल ट्रकों के मुकाबले 40% कम कार्बन उत्सर्जन
- एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार
- हरित ऊर्जा को बढ़ावा
व्यापारिक फायदा
- फ्यूल खर्च में 60% तक की बचत
- मेंटेनेंस खर्च भी डीज़ल ट्रकों की तुलना में कम
- लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लाभ और प्रतिस्पर्धा में बढ़त
योजना से जुड़ी अन्य जरूरी बातें
- योजना के तहत सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी
- ट्रकों की खरीद GST चालान से प्रमाणित होनी चाहिए
- योजना की निगरानी ऊर्जा मंत्रालय और NITI Aayog करेगा
- भविष्य में योजना के तहत लाइट कमर्शियल ईवी को भी शामिल किया जा सकता है
आंकड़ों के अनुसार
- भारत में हर साल 12 लाख ट्रक रजिस्टर होते हैं
- उनमें से 98% डीज़ल पर आधारित होते हैं
- इलेक्ट्रिक ट्रकों की मांग 2026 तक तीन गुना बढ़ने की संभावना
अन्य संबंधित योजनाएं
- फेम इंडिया योजना (FAME India Phase II): इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर सब्सिडी
- Scrappage Policy: पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर फायदा
- स्टेट EV पॉलिसी: हर राज्य की अपनी सब्सिडी और पंजीकरण छूट
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q. PM E‑DRIVE योजना कब शुरू हुई है?
Ans: 11 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने इसे लॉन्च किया है।
Q. क्या योजना में रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
Ans: हां, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
Q. क्या इसमें कोई आवेदन शुल्क लगेगा?
Ans: नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
Q. क्या व्यक्तिगत ट्रक मालिक भी आवेदन कर सकते हैं?
Ans: हां, व्यक्तिगत ट्रक मालिक भी पात्रता शर्तों को पूरा करके आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
PM E‑DRIVE Yojana 2025 भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेगी बल्कि लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। यदि आप ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह स्कीम आपके लिए बड़ा लाभ बन सकती है।
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